मानव चरित्र से ही विकास संभव...

विकास के लिए कोई भी सिद्धांत या दर्शन कितना भी ऊँचा या महान क्यूँ ना हो वह सदैव मानव चरित्र के अधीन रहता है..! इसलिए भारत के विकास के लिए सर्वप्रथम उचित है की यहाँ की जनता अपने चरित्र को सुधारे जिसके अंतर्गत अनैतिकता, विषयासक्ति और स्वार्थ का पूरी तरह लोप और ह्रास हो तथा नैतिक और विनम्रता युक्त चरित्र का वास हो..! तत्पश्चात व्यवस्था सुधार की बात आती है इसके लिए जरुरी है या तो व्यक्ति खुद जिम्मेदारी ले प्रशासनिक अधिकारी बन के या युवा नेता बन के, समाज सेवक बन के, नहीं तो फिर ये जिम्मेदारी जिस अधिकारी के पास है उसको ये भान करवाए की व्यवस्था में तात्कालिक दोष है जिसके लिए सम्बंधित अधिकारी के पास आवेदन करें या धरना प्रदर्शन करें..सुधार की बात कर के सिर्फ सुधार संभव नहीं इसके लिए कुछ करना पड़ता है..कुछ लोग pub और disco खोल के विकाश की बात कर रहे हैं कुछ प्रधान मंत्री जी या अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को पीटना चाहते है व्यवस्था में व्याप्त दोष के लिए..!! यदि अश्लीलता फैला के पश्चिमी देशो की भांति आर्थिक विकास कर भी लिया जाए महाशय तो नैतिक विकास संभव नहीं और अगर हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं बन सके तो इस आर्थिक विकास का दीर्घकालीन कोई लाभ नहीं..अंत में सभी स्वार्थ और विषय लोलुपता से ग्रसित आपस में लड़ पड़ेंगे..जो महाशय माननीय मुख्यमंत्री जी को पीटना चाहते हैं उन्हें बता दू की किसी को दंड देना बहुत आसान है परन्तु दंड का भागीदार बन ना बहुत मुश्किल...अगर सरकार गलत कर रही है तो हम उसके बराबर के भागिदार है क्यूंकि हम उसके अन्याय को बर्दाश्त कर रहे है क्यूंकि ये सरकार हमारी ही बनायीं हुई हैं..! मतदान करने के बाद हम भूल जाते हैं की विकाश के लिए भी कुछ करना है..क्या हम निजी संसथान में किसी शिक्षक को सिर्फ पैसा देकर आराम से सो जाते हैं की अब पढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है हम भले ही सोते रहे कदापि नहीं हम देखते है की अगर हमने संसथान को इतना पैसा दिया है तो हमें उसके बदले इतनी पढाई चाहिए और अगर ना मिले तो शिक्षक के साथ संस्था का भी विरोध करते है लेकिन क्या मत का प्रयोग करने के बाद हम ये काम करते हैं , नहीं करते आराम से सो जाते है , कुछ गलत हुआ तो व्यवस्था को गाली देते है, नेताओ को गाली देते है , चौराहे पे बैठ क विकास की बात कर के समय व्यतीत करते हैं और जा के अपने घरो में सो जाते हैं.. युवा वर्ग इसके लिए सबसे जादा जिम्मेदार हैं..युवाओ में बढती भोग लिप्सा, निज कल्याण और स्वार्थ की भावना ने उनकी बुद्धि कुंद कर दी है वे भूल गए हैं की वे ना वर्तमान का नैतिक निर्माण कर रहे हैं ना भविष्य का..वे पश्चिमी सभ्यता में इतना रत हो रहे हैं की ये भूल रहे हैं की आने वाला भविष्य भी वैसा ही होगा जिसमे नैतिक चरित्र का लोप होगा और जैसा की मैंने आरम्भ में कहा है किसी भी सिद्धांत से केवल हम विकास नहीं कर सकते क्यूंकि वो सिद्धांत हमेशा से मानव चरित्र के अधीन है.. विद्या और बुद्धि अब सेवा के अधीन नहीं स्वार्थ के अधीन हो गए हैं, ये तत्त्व-निरूपण और विद्या-प्रसार के साधन ना होकर धनोपार्जन का मंत्र बन गए.. आइये हम मिल के प्रण करें की सिर्फ community की रोचकता बनाये रखने के लिए नहीं अपितु सचमुच विकाश के लिए कुछ कड़े कदम एक साथ मिल के उठाएं..!! ये सदैव याद रखें ज्ञानी, महान और अज्ञानी में फर्क केवल इतना है की ज्ञानी निति , सिद्धांत और दर्शन को व्यवहारिक जीवन में उतार के ही महान बनता है जबकि अज्ञानी और मूढ़ केवल ज्ञान की बातें करते हैं..! यदि मेरे लेख से किसी को भी निजी आघात पंहुचा हो तो मै क्षमा प्रार्थी हूँ..!! मेरा उद्धेश्य किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं..धन्यवाद्..!!
Rahul Ranjan...

प्रिय प्रधानमंत्री जी!

प्रिय डॉ सिंह, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पद पर छह वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी के बाद आप सबसे ज्यादा समय तक अपनी सेवाएं देने वाले प्रधानमंत्री हैं।

‘परिस्थितियोंवश राजनीति में चले आए’ एक व्यक्ति के लिए यह सचमुच एक असाधारण उपलब्धि है। मैं एक अखबार के कॉलम के जरिए आपको पत्र लिखने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका, इसलिए मेरे जेहन में इस कॉलम के जरिए आपसे अपने दिमाग में घुमड़ रहे कुछ सवाल करने का ख्याल आया।

मैं अपने पहले सवाल से शुरू करता हूं। सीएनएन आईबीएन और हिंदुस्तान टाइम्स के पोल के मुताबिक यूपीए सरकार की दूसरी पारी को लेकर आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता है: बढ़ती हुई कीमतें। आपने कहा कि मुद्रास्फीति दिसंबर तक नियंत्रण में आ जाएगी। आप यह विस्तार से समझा सकते हैं कि आपके इस आत्मविश्वास का आधार क्या है क्योंकि ठीक ऐसा ही आश्वासन पिछले साल भी दिया गया था? साथ ही क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि खाद्य व्यवस्था कुप्रबंधन की शिकार है? उदाहरण के लिए चीनी उद्योग को ही ले लीजिए, जहां बहुत कम सुधार हुआ है।

इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पिछले साल गन्ने के उत्पादन में 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। गन्ने की कमी का आसन्न संकट नजर आ रहा था, लेकिन विश्लेषणकर्ताओं का कहना है कि इसके बावजूद बाहर से चीनी आयात करने की अनुमति देने में तीन महीने की देरी हुई। अगले वर्ष ज्यादा चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। यह एक अच्छा अवसर होगा, जब चीनी उद्योग पर से नियंत्रण खत्म हो सकेगा, चीनी का कोटा खत्म होगा और सरकार चीनी को खुले बाजार में बेचने के आदेश जारी कर सकेगी। निजी चीनी मिलें इस कदम का स्वागत करेंगी, लेकिन क्या को-ऑपरेटिव, जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि मंत्री शरद पवार का मालिकाना है, वे इसके प्रति लचीला रुख अपनाएंगे?

फल और सब्जियों के दाम बढ़ने से खाद्य महंगाई ने और विकराल रूप धारण कर लिया है। क्या सरकार को किसानों के साथ खरीद-फरोख्त करने के लिए विदेशी व्यापारियों समेत बड़े खुदरा व्यापारियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए ताकि किसान बाजार और कीमतों को लेकर निश्चिंत हो सकें। साथ ही किसान उपभोक्ताओं की जरूरतों के मुताबिक फसलें उगाने में विशेषज्ञता हासिल कर सकें।

राजनीतिक रूप से यह कदम विवादास्पद हो सकता है, लेकिन सत्ता में बने रहने के छह साल अब यह मांग करते हैं कि कुछ कठोर कदम उठाए जाएं और उन पर अडिग रहा जाए। क्या मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि बढ़ते अन्न भंडार, लेकिन चढ़ी हुई कीमतों के बीच जो विरोधाभास है, उससे आप किस तरह निपटेंगे? पिछले वर्ष चुनावों के कारण सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर गेंहू और चावल उपलब्ध करवाए थे। एक बहुत भयानक अकाल के बावजूद आज हम अनाज के विशालकाय ढेर पर बैठे हुए हैं।

हमारे संवाददाता ने देश भर में सरकारी गोदामों में सड़ रहे अनाजों के ऊपर कई रिपोर्टे प्रस्तुत कीं। विदेशों को गरीबी रेखा से भी नीचे के दामों पर अनाज बेचने के लिए वाजपेयी सरकार की कड़ी आलोचना हुई थी। अब आपकी सरकार की बारी है। सरकार मध्यवर्ती भंडार के लिए जितनी कीमत देती है (ताकि उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी का सामना न करना पड़े) और किसानों को देने वाली कीमत (ताकि किसानों को मंदी से सुरक्षा दी जा सके), दोनों कीमतें एक जैसी नहीं हो सकतीं। लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है।

अब मुझे उस मुद्दे की ओर रुख करने की इजाजत दीजिए, जो आपके ही अनुसार आज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है: नक्सलवाद का प्रसार। जैसाकि गृहमंत्री ने कहा, क्या यह सच है कि सरकार के पास माओवादियों से निपटने के लिए बहुत सीमित ‘अधिकार और शासनादेश’ हैं? साथ ही मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार और कांग्रेस पार्टी के भीतर इस बात को लेकर कोई स्पष्ट चेतना है कि माओवादियों के खिलाफ इस युद्ध में जीत कैसे हासिल करनी है?

माओवादियों के खिलाफ यह लड़ाई भी किसी दूसरी लड़ाई की तरह ही लड़ी जानी चाहिए : स्पष्ट सोच और विचारों के साथ। दुर्भाग्य से हाल के हफ्तों किसी ने यह पता लगाया है कि निर्णयकर्ताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर कुछ ऊहापोह और उलझन की स्थिति है। आपकी पार्टी का एक रसूखदार तबका इस बात पर जोर दे रहा है कि कोई सैन्य कार्रवाई करने से पहले नक्सलवाद के ‘मूल कारणों’ का विश्लेषण किया जाना चाहिए। गृहमंत्री खुद बल प्रयोग की आवश्यकता को लेकर सहमत जान पड़ते हैं, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ शब्दों की निजी लड़ाई में ही उलझे रहते हैं।

माओवादियों के पास जंगलों में बंदूकों का जखीरा है। उन्हें टेलीविजन स्टूडियो में ‘आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति’ से नहीं परास्त किया जा सकता। उन्हें बाकी सभी ‘हथियारबंद आतंकवादियों’ (हम उन्हें एक गुमराह युवावर्ग की तरह कतई नहीं देख सकते) की तरह सुप्रशिक्षित और समर्पित पुलिस बल के द्वारा ही परास्त किया जाना चाहिए। लेकिन जैसाकि बहुत से सुरक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि हमारा राज्य पुलिस बल और अर्धसैनिक बल न तो पूरी तरह हथियारों से लैस हैं और न ही उनमें अपने क्षेत्र में माओवादियों से निपटने की कोई अंत:प्रेरणा है।

सभी के लिए चिंता का तीसरा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। सर, हमें आपकी नैतिक दृढ़ता पर संदेह नहीं है, लेकिन क्या आप स्वीकार करेंगे कि आपके लिए अपने ही मंत्रिमंडल के सहकर्मियों के बीच भ्रष्टाचार पर निगाह रखना मुश्किल है? साथ ही क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि यदि सीबीआई एक कांग्रेस मंत्री की जांच कर रही होती न कि डीएमके के सहयोगी ए राजा की तो क्या आप ऐसी ही उदारता दिखाते? मैं जानता हूं कि गठबंधन की राजनीति की कुछ मजबूरियां होती हैं। जैसेकि जो भाजपा ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, उससे पूछा जाना चाहिए कि उसने जयललिता के खिलाफ टैक्स की फाइलों का मुंह क्यों बंद कर दिया, क्योंकि उनके साथ भाजपा की सत्ता की साझेदारी थी। इन सबके बावजूद आपकी प्रशंसा किए जाने का सबसे बड़ा कारण है, सार्वजनिक जीवन में आपकी अडिग ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। अब आप धृतराष्ट्र की तरह मंत्रिमंडल के भ्रष्टाचार के प्रति अपनी आंखें नहीं मूंद सकते।

सर, मैंने आपके सामने कुछ अधूरे कामों की सूची रख दी है। पाकिस्तान के मुद्दे से लेकर आर्थिक सुधारों तक बहुत कुछ किया जाना है।

पुनश्च : उम्मीद है कि मेरी कुछ जिज्ञासाओं का जवाब देने का वक्त आप निकाल पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको अगले वर्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक खरा और साफगोई से भरा साक्षात्कार ही काफी होगा।

राजदीप सरदेसाई
लेखक सीएनएन 18 नेटवर्क के एडिटर- इन-चीफ हैं।

दंतेवाड़ा नक्सली नरसंहार


..ऐसे तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगी जीत
(18th May 10)
विजय कुमार झा
न्यूज़ एडिटर
नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले में सोमवार की शाम एक बार फिर खूनी खेल खेला और 44 लोगों की जान ले ली। नक्सली हिंसा में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने की यह संभवतः पहली घटना है। यह सरकार को नक्सलियों की खुली चुनौती है। ताजा घटना से नक्सलियों से लड़ाई के लिए सरकार की तैयारियों का भी अंदाज मिलता है। सरकार सोचती है और नक्सली कर के दिखा रहे हैं।

करीब डेढ़ महीने पहले ही नक्सलियों ने इसी इलाके में 76 जवानों को एक साथ मार कर सुरक्षा बलों को सबसे बड़ा झटका दिया था। उसके बाद भी वे इलाके में तीन-चार छोटी वारदात अंजाम दे चुके थे। कुल मिला कर नक्सलियों की मंशा सरकार को यह सन्देश देने की लगी है कि वे सरकार से डरे नहीं हैं और अपने 'मिशन' पर डटे हैं।

इस बार इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिकों को निशाना बना कर नक्सलियों ने भी जोखिम लिया है। जो कुछ लोग उनसे सुहानूभूति रखते हैं, वे अपने रुख पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। यह निश्चित रूप से सरकार के पक्ष में जाएगा। बशर्ते सरकार तेजी से नक्सल प्रभावित इलाकों में लोगों का भरोसा जीतने की मजबूत पहल करे।

स्थानीय लोगों का भरोसा जीते बिना नक्सलियों से लड़ाई मुश्किल है और इसे जीतना तो नामुमकिन है। इसलिए लोगों का भरोसा जीतना लड़ाई का पहला मोर्चा होना चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन हंट की सफलता का भी पहला सूत्र यही है। सरकार को चाहिए कि वह पहले नक्सल प्रभावित इलाके में विकास कि पहल करे, फिर जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाये और तब लोगों का सहयोग लेकर नक्सलियों की ताकत कुचल दे।

कमजोर वन (सुरक्षा) प्रबन्धन की मार पड़ी इंदिरा आवास आवंटी पर

शुक्रवार, २४ अप्रैल २००९
कमजोर वन (सुरक्षा) प्रबन्धन की मार पड़ी इंदिरा आवास आवंटी पर
इंदिरा आवास आवंटी पर वन मुकदमा का घटनोत्तर जिक्र मैंने पूर्व के लेख में किया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस तरह की घटनाऐं आज भी पूरे भारतवर्ष में घट रहीं हैं जिसकी पृष्टभूमि की जाँच होनी चाहिए एवं सुधार के लिए आगे की कारवाई भी अपेक्षित है; जो नहीं हो रहा है। मैं तोपचाँची (गोमो, धनबाद) की पूर्व वर्णित घटना का बिन्दुवार विभागीय कार्य पद्धति का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इस इंदिरा आवास आवंटी पर वन मुकदमा की नौबत क्यों आई:-
Ø ऐसे दर्ज हुआ वन अपराध का अपराध प्रतिवेदन: अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुती पर जब मैंने छानबिन किया था तो पाया कि इस मुकदमा को दर्ज करने के पीछे विभागीय कार्य पद्धति हीं कहीं न कहीं जिम्मेवार थी। हुआ ये था कि किसी व्यक्ति ने जिसकी आरोपी से अनबन रहती थी, उसने एक शिकायत वाद वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद के नाम से डाला कि प्रभारी वनरक्षी अनुचित लाभ लेकर जंगल की जमीन पर पक्का मकान बनवा रहा है। जबकि वस्तुस्थिति ये थी कि कार्य क्षेत्र बड़ा होने की वजह से वनरक्षी को मालुम हीं नहीं था कि वहाँ पर मकान बन रहा है। उक्त शिकायत वाद पर वन प्रमंडल पदाधिकारी ने एक प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी को जाँच का जिम्मा दे दिया। प्रशिक्षु पदाधिकारी ने अनुभव की कमी के चलते वनरक्षी को को शंका की दृष्टि से देखा एवं जाँच के दरमियान साक्ष्य जमा करने के लिए गाँव में घुम-घुमकर व्यक्ति खोजना चाहा जबकि आरोपी का बयान दर्ज करने को तैयार नहीं हुए। वन पदाधिकारी के इस क्रिया-कलाप से वनरक्षी भयभीत हो गया एवं अपने को फंसा हुआ समझ कर बचाव के लिए एक पीछे के तिथि से आरोपी पर अपराध प्रतिवेदन काट दिया। जब जाँच पदाधिकारी दूसरे दिन नीचले स्तर पर कारवाई की जानकारी माँगी तो वनरक्षी ने अपराध प्रतिवेदन समर्पित करने की बात प्रकाश में लाया और इस खींचतान एवं फँसने-फँसाने के चक्कर में एक गरीब इंदिरा आवास आवंटी पर वन मुकदमा दर्ज हो गया।
Ø ऐसे बच गये प्रखंड विकास पदाधिकारी/कर्मचारी: दर्ज अपराध का जब मैने जाँच शुरू किया तो ये बात प्रकाश मे आयी कि इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कर्मचारी कम दोषी नहीं थे क्योंकि इंदिरा आवास के आवंटन की राशि उनके द्वारा दी गयी थी, जबकि प्रखंड कर्मचारी ने जमीन की मापी कर आरोपी को उसी जमीन पर मकान बनाने की अनुमति दी थी। मामला जब प्रकाश में आया तो कर्मचारी पूर्व की कारवाई से मुकर गया। मैंने जब अपने अनुसंधान पर उन्हें सह अभियुक्त बनाने की तैयारी पूरी कर ली तभी मुझे नियंत्रण पदाधिकारी से विचार-विमर्श हेतु बुलाहट आ गई एवं मुझे ऐसा करने से रोक दिया गया और कहा गया कि जो सीधे तौर पर दोषी है, उसी पर कारवाई करें। मैं इस तरह के निर्देश से अचम्भित था। मैं जब इस तरह के निर्देश के तह में गया तो पता चला कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने ऊपर कारवाई की भनक लग गयी थी एवं उन्होने नियंत्रण पदाधिकारी के पास पैरवी की थी कि मेरी एवं अन्य कर्मचारियों की नौकरी चली जायेगी। इस पिछ्ले दरवाजे की कारगुजारी कि जानकारी मुझे नहीं थी। इस तरह से अपना पल्ला झाड़ एवं नौकरी की दुहाई देकर सह आरोपी बच गये।
Ø यहीं पर वन सुरक्षा समिति के अधिकार काम आते: धनबाद वन प्रमंडल में उस वक्त वन सुरक्षा समिति शैशव काल में कहीं-कहीं था। वन सुरक्षा समिति की अहमियत नहीं थी। वर्तमान परिपेक्ष में देखा जाय तो आज 2007 के वन सुरक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र में वनभूमि पर वन अपराध घटित होने पर प्रारम्भिक जाँचोपर्यंत प्राथमिकी दर्ज कराने का अधिकार वन सुरक्षा समिति के पास है। अगर ये प्रावधान उस समय होते एवं सही ढ़ंग से लागू होते तो ये मुकदमा दर्ज हीं नहीं होता क्योंकि वन सुरक्षा समिति उस घटना को होने से रोक देती अथवा होता यूँ कि वन सुरक्षा समिति, जो उसी गाँव में 24 घंटे मौजूद रहती है, वह् स्वंय पहल कर बीच का रास्ता निकालती, तब वनरक्षी उक्त घटना का अपराध प्रतिवेदन सीधे मुझे समर्पित नहीं कर सकता।
अतः मैं कह सकता हूँ कि ग्रामीणों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तो वे सुरक्षित वन जिसपर उनका हक होना चाहिए था, उससे वंचित हैं, दूसरी ओर किसी छोटी सी भूल के लिए उन्हें भारी दण्ड का भागी भी बनना पड़ रहा है। आज भी वन सुरक्षा समिति के उक्त अधिकार को ग्रामीणों की जानकारी एवं अशिक्षा के वजह से समाप्त करने का षडयंत्र हो रहा है क्योंकि इससे वन विभाग का एकाधिकार जो समाप्त हो जायेगा। कोई भी आज के परिपेक्ष में जनभागिदारी को सच्चे मन से अंगीकार करना नहीं चाह रहा है, जो झारखण्ड के लिए दुःखद है।
लेख: प्रेम सागर सिंह [Prem Sagar Singh] , समय: ६:४० PM

भूखी रातों का सबक

भूखी रातों का सबक
हर्ष मंदर

बारिश थमने के साथ औरतें जुटने लगी हैं। फिर वे उस बेहद कठिन सबक के बारे में बात करने लगती हैं, जो उन्हें अपने बच्चों को सिखाना होता है। और यह सबक है कि भूखे कैसे सोया जाए। वे कहती हैं, ‘यदि हमारे पास थोड़ा भी खाना होता है तो हम उसे बच्चों को दे देते हैं। थोड़ा और खाना होने पर वह मर्दो की खुराक बन जाता है। औरतों को भूखे रहने की आदत होती है।’


पूर्वी उत्तरप्रदेश की एक निर्धन देहाती बस्ती में शाम गहरा रही है। बारिश से बचने के लिए हम एक छोटे से घर में शरण लेते हैं। फूस की टपकती छत के नीचे मिट्टी की ऊबड़-खाबड़ सतह पर झुंड में बैठी मुसहर औरतें बतिया रही हैं। वे बात कर रही हैं जमीन, रोजगार, भोजन और किसी उम्मीद के बिना जिंदगी की कठिनाइयों से जूझने के अलग-अलग रास्तों के बारे में। बारिश थमने के साथ ही और औरतें जुटने लगी हैं।


अब उनकी बातें बच्चों और उनकी परवरिश पर केंद्रित हो जाती हैं। और फिर वे उस बेहद कठिन सबक के बारे में बात करने लगती हैं, जो उन्हें अपने बच्चों को सिखाना होता है। और यह सबक है कि भूखे कैसे सोया जाए। ‘हफ्ते में आधा दिन हमें सब्जी या दाल के साथ रोटी या चावल नसीब होते हैं।


बाकी दिन केवल रोटी या नमक-हल्दी वाले उबले चावल के साथ काटने होते हैं। लेकिन महीने में चार या पांच दिन ऐसे होते हैं, जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। तब हमारे पास फाका करने के सिवा और कोई चारा नहीं होता। यदि हमारे पास थोड़ा भी खाना होता है तो हम उसे बच्चों को दे देते हैं। थोड़ा और खाना होने पर वह मर्दो की खुराक बन जाता है। औरतों को भूखे रहने की आदत होती है।’


महीने के उन उजड़े दिनों में, जब घर में न अन्न का एक दाना होता है और न करने को कोई काम, तब समूचा कुनबा खाने की तलाश में निकल पड़ता है। यदि नसीब ने साथ दिया तो दिन भर की तलाश के बाद मुट्ठी भर अनाज तो हासिल हो ही जाता है। इसे एक बड़े से बर्तन में उबाला जाता है ताकि ज्यादा का भ्रम पैदा किया जा सके।


लेकिन बच्चों के पेट अब भी खाली हैं और वे भोजन के लिए बेचैन हो रहे हैं। ‘हम उनके आंसू नहीं देख सकतीं,’ औरतें अपनी बात जारी रखती हैं। ‘जब बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तब हम तंबाकू मसलकर उन्हें अपनी अंगुलियां चूसने को दे देती हैं। इससे वे बिना कुछ खाए-पिए भी सो जाया करते हैं।


यदि बच्चे छोटे हों तो हमें उन्हें तब तक पीटना पड़ता है, जब तक वे रोते-रोते न सो जाएं। लेकिन बच्चों के बड़े होने पर हम उन्हें भूख के साथ जीना सिखाने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा सबक है, जो जिंदगी भर उनके काम आएगा। क्योंकि हमें पता है कि भूख जीवन भर उन्हें सताने वाली है।’


जिन लोगों के लिए भूख जिंदगी की एक क्रूर सच्चाई है, उनसे बातचीत कर हम जैसे लोग उनकी स्थिति को थोड़ा समझ सकते हैं। उन लोगों से हुई इस बातचीत ने मुझे लगातार व्यग्र किया है। मैं बार-बार अपने कॉलम में इस विषय पर लिखता रहूंगा, ताकि आपको भी अपने साथ शामिल कर सकूं।


ओडीसा का एक बुजुर्ग विधुर अरखित दिन में एक दफे भात पका पाता है और वह भी तब, जब उसमें ऐसा कर सकने की ताकत बच पाती हो। यदि ऐसा न हो तो वह केवल काली चाय उबालकर पी लेता है और सो जाता है। आंध्रप्रदेश के एक बूढ़े सोमैया की दिनचर्या भोजन की तलाश करने तक सीमित है।


कभी-कभी उसके पड़ोसी उसे उबले हुए भात के साथ खाने को पतली दाल दे देते हैं। कई बूढ़े ऐसे भी हैं, जो गांव के सरकारी स्कूल में जाकर मध्याह्न् भोजन की दाल या सांभर की भीख मांगते हैं। एक बूढ़ी बेवा मालती बरिहा की पहुंच से मसाले बाहर हैं, लिहाजा वह चावल के साथ सालन नहीं खा पाती। अक्सर उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची रह जाती कि वह ईंधन के लिए लकड़ियां जुटा सके। ऐसे मौकों पर उसे अधपके भात और आलू से ही काम चलाना होता है।


अंतम्मा बहुत पहले ही विधवा हो गई थी और उम्र बढ़ने पर बच्चों ने भी उसे छोड़ दिया। वह स्वीकारती है कि दिन के अधिकांश समय उसका ध्यान अगले जून की रोटी का जुगाड़ करने पर ही केंद्रित रहता है। अक्सर वो सोचती है कि भीख मांगना शुरू कर दे, लेकिन पड़ोसियों की कानाफूसी से उसे डर लगता है।


उसने एक दफे स्कूल जाकर भीख में मध्याह्न् भोजन का खाना मांगकर खाया था, लेकिन बाद में वह इस अपराध-बोध से भर गई कि उसने बच्चों के हिस्से का खाना खा लिया है। ओडीसा की एक विधवा महिला शंकरी छोटे और मुलायम बांसों को पीसकर भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल करती है। भोजन का एक अन्य स्रोत है विषैला जंगली पौधा कड्डी, जिसे वह छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एक थैली में दबाकर दिनभर के लिए नदी में रख देती है।


कड्डी का विषैलापन बह जाता है और शंकरी के परिवार को भोजन मिल जाता है। शंकरी के लिए जून और जुलाई के महीने अच्छे बीते थे क्योंकि इस दौरान वह थोल और कुसुम के जंगली फल जुटा पाई थी, जिनके एवज में उसे चावल की चूरी और नमक मिल गए। शंकरी के बच्चों को गोश्त का स्वाद केवल बारिश के दिनों में ही मिल पाता, जब वह उनके लिए घोंघे बटोरकर लाती।


जब उसमें खेतों में काम करने की क्षमता थी, तब उसे मेहनताने के तौर पर डेढ़ किलो महुआ मिला करता था। अब जबकि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और वह अकेली रह गई है, उसकी तकरीबन पूरी पेंशन भात खरीदने में ही खर्च हो जाती है। और वह भी महीने भर के लिए काफी नहीं होता।


75 बरस की बूढ़ी और जर्जर उड़िया बरिहा ने छुटपन में ही छोटी माता के चलते दोनों आंखें गंवा दी थीं। १५ साल की उम्र में वह यतीम हो गई। वह कहती है, तब से अब तक तमाम उम्र जिंदगी से जूझते हुए गुजर गई, लेकिन मौत ने अभी तक दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। उसका अधिकांश वक्त जंगलों में सूखी लकड़ियां बटोरते बीतता है।


इनमें से कुछ का उपयोग वह ईंधन के बतौर करती है और कुछ को बेच डालती है। फिर वह भात पकाती है और पानी या साग के साथ खाती है। शाम को वह गोशालाओं की सफाई करती है, जिसके बदले में उसे पका हुआ भात मिल जाता है। बीमारी या थकान के चलते जब वह काम नहीं कर पाती, तब उसके पास भीख मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं होता।


धोनु बड़िया के भाई को १४ साल पहले जब यह पता चला कि धोनु को कुष्ठ है तो उसने उसे घर से निकाल बाहर कर दिया। तब से वह भीख मांगकर गुजारा करता रहा। ओडीसा के अकालग्रस्त जिले बोलंगीर के गांव बुरुमाल में एक छोटी-सी झोपड़ी में वह अकेले दिन गुजारता। सालों बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के आग्रह पर धोनु के भाई ने उस पर तरस खाते हुए अपने घर की गोशाला के एक खुले बरामदे में उसे जगह दी। बकरियां चराने की एवज में धोनु का भाई उसे चावल की जरा सी बासी लपसी खाने को देता है।


धोनु को अपने अंगुली रहित हाथों से यह भोजन खाने में खासी कठिनाई होती है। उसे सरकार से पेंशन की आस है, ताकि उससे पेट भरने को पर्याप्त, ठोस भोजन प्राप्त कर सके। उसे अपना शरीर साफ करने के लिए साबुन की भी दरकार है। धोनु के सपनों की सरहद बस इतनी ही है।

ये पाखंडी जनता के दुश्मन हैं

माओवाद के नाम पर अब तक का सबसे बड़ा पाखण्ड, भारत मे सक्रिय सबसे बड़े अपराधी-गिरोह ने आज दंतेवाडा मे किया है.खुद को माओवादी , नक्सलवादी लेनिनवादी कहने वाले इन पाखंडियों से मैंने अक्सर अपनी फील्ड पोस्टिंग के समय दास कैपिटल की शास्त्रीय भाषा मे शास्त्रार्थ किया है और कुछ प्रश्न पूछे हैं जो आज इस ब्लॉग के माध्यम से फिर पूछ रहा हूँ ..
ये प्रश्न इनके पापों का औचित्य बताने वाली श्रीमती अरुंधती राय और उन जैसे लोगो से भी पूछे जा रहे हैं जो सर्वहारा के इन सबसे बड़े और खतरनाक ऐतिहासिक दुश्मनों के भय से इनका बौद्धिक समर्थन करते हैं --

१.क्या १९४९ मे चीनी सेना के सहयोग से हुई माओवादी सशस्त्र क्रान्ति के बाद , दुनिया के किसी बड़े देश मे सशस्त्र क्रान्ति हुई है ?? यदि नहीं तो फिर यह असंभव स्वप्न दिखाकर सर्वहारा का बौद्धिक शोषण क्यों??

२.क्या आज के प्रबल वैज्ञानिक युग मे विश्व के राष्ट्रों के पास जो शस्त्र ( परमाणु बम जैसे महाविनाशकारी शस्त्र ) उपलब्ध है वैसे शस्त्र इन कथित माओवादियों के पास कभी भी हो सकते हैं ??
३.यदि नहीं तो क्या इस युग मे सशस्त्र क्रान्ति का स्वप्न दिखाकर युवाओं को एक मिथ्या और कभी न घटित हो सकने वाले सिद्धांत का अनुयायी बनाकर उनकी नियति के रूप मे उनका विनाश लिख देना मार्क्सवाद, लेनिनवाद , माओवाद, की ह्त्या नहीं है ??
४.जिस क्षेत्र मे नक्सलवादी अपनी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे है क्या उस क्षेत्र मे वे सर्वहारा के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं से ३०% या उससे भी अधिक लेवी नहीं ले रहे ?? यदि ले रहे तो क्या यह उसी सर्वहारा का शोषण और उनका मांस भक्षण नहीं जिस सर्वहारा की मुक्ति की बात वे सशस्त्र क्रान्ति के द्वारा करने का झूठा वादा और दावा कर रहे.??
ये प्रश्न और इनके उत्तर के रूप मे प्रश्नित-समूह का शाश्वत मौन यह बताता है कि इस देश मे मानसिक रूप से असंतुलित और विकृत लोगो का एक ताकतवर समूह इक्कीसवीं शताब्दी को समय-पूर्व ही पीछे छोड़ देने की ताकत रखने वाले भारत को, उस प्रस्तरयुगीन कालखंड मे ले जाना चाहता है जब जंगल का क़ानून मानवता के बौद्धिक सौन्दर्य को विकसित ही नहीं होने दे रहा था..
हमारे देश की संवैधानिक-व्यवस्था, जिन एजेंसियों के माध्यम से देश के समस्त नागरिको को आर्थिक न्याय दिलाना चाहती है वह भ्रष्ट हो चुकी है - यह सत्य है ..
यह सत्य है कि जिस पूर्व मध्यप्रदेश के दंतेवाडा मे इन पाखंडियो ने नरसंहार किया है उसी प्रदेश के एक आई ए एस अधिकारी और उसकी अधिकारी पत्नी के पास से कुछ ही दिन पूर्व आम जनता से लूटे हुए करोडो रुपये बरामद किये गए ..
यह सत्य है कि पूरे देश मे सरकारी अधिकारी जनता के पैसो की लूट के आरोपित हो रहे हैं ..
तो क्या इसका समाधान वही है जो दंतेवाडा मे या और जगहों पर इस अपराधी गिरोह द्वारा किया जा रहा है ..और क्या गारंटी है कि इन पाखंडियो के शाशन मे इनके अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेगे ..
क्या अरुंधती राय या अन्य कोई भी माओवादी नेता यह बतायेगे कि नक्सलवादियो ने पिछले पांच वर्षों मे कितनी लेवी वसूली और उसका खर्च कैसे किया ??
क्या ये लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगो को अपनी आडिट रिपोर्ट देते हैं ? यदि ऐसा नहीं है तो ये लोग उन जंगली आदमखोर जानवरों से भी खतरनाक है जो अपने ही समूह के सदस्यों का मांस खाकर तृप्त होते है क्योकि ये मानवभक्षण का पाप जान बूझ कर कर रहे हैं .
यदि क्रान्ति करना है तो इस देश के नौजवानों को संगठित और शिक्षित करके उन्हें आई ए एस , आई पी एस जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर बैठकर ईमानदारी से आम जनता की सेवा करने का प्रशिक्षण दो ..
इन ताकतवर सेवाओं मे रह कर रिश्वत न लेकर दिखाओ तब क्रान्ति जैसे पवित्र शब्द का उच्चारण करो ..
मैंने पलामू, चतरा , गया जैसे नक्सलवाद प्रभावित जिलों के एस पी और डी आई जी के रूप मे इन पाखंडी माओवादियों के मिथ्याचार का पर्दाफ़ाश किया था और अब भी कर रहा हूँ.. मैंने पैम्फलेट प्रकाशित कराकर इन्हें बौद्धिक और व्यवहारिक स्तर पर कमज़ोर, पाखंडी और मिथ्याचारी साबित किया था..वह पैफ्लेट आप भी देखें..


मानवीय सभ्यता के ऊपर नक्सलवाद से बड़ा खतरा कभी नहीं पैदा हुआ क्योकि यह अतीत के सभी खतरों से अधिक पाखण्ड पूर्ण है..

--- अरविंद पाण्डेय